आपण कांदा निर्यात बंदी केली तर फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे, याचा केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.’ कांदा स्वस्त करण्याऐवजी ‘एवढं’ करा; रोहित पवारांनी केंद्राला बरोब्बर पकडले!

0
289

सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसू नये म्हणून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याचं सांगणाऱ्या केंद्र सरकारला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी नेमका सल्ला दिला आहे.  अहमदनगर: कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला देशभरातून विरोध सुरू झाला आहे. मात्र, कांद्याचे भाव वाढल्याने सामान्य ग्राहकांना फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येते. यावर कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला वेगळा उपाय सुचविला आहे. सरकारला सामान्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर कांदा नियंत्रित करण्याऐवजी वाढलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी सूचना पवार यांनी केली आहे.या प्रश्नावर पवार यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसायला नको या मताचा मी देखील आहे, पण यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे चुकीचे ठरेल. सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राने वाढवलेल्या करांमुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील करांमध्ये थोडी जरी कपात केली तरी वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.’कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून पवार यांनी म्हटले आहे. ‘लॉकडाऊन काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद असताना शेतकऱ्यांनी कष्ट करून शेतात राब राब राबत कृषी अर्थव्यवस्था सुरू ठेवली. जनतेला भाजीपाला तसेच कृषी उत्पादनांची कमतरता भासू दिली नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांच्याप्रमाणे शेतकरी देखील करोना योद्धे आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतात घाम गाळला नसता तर उणे २३ टक्के घसरलेला जीडीपी उणे ३० टक्यांच्याही खाली गेला असता. किमान याची तरी केंद्र सरकारने जाण ठेवायला हवी. दिवसरात्र एक करून संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी शेतात राबतो, कष्ट करतो, उत्पादन घेतो. त्यांना इतके कष्ट घेऊन देखील योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर खर्चात जात आहे. त्यांना कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा हा त्याचा अधिकार आहे, याचा केंद्र सरकारने विसर पडू देऊ नये. जेव्हा कधी कांद्याचे भाव पडतात, शेतकऱ्याचा कांदा अक्षरश: सडतो, फेकला जातो, तेव्हा मात्र निर्यात अनुदान वाढवून निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकार कधी प्रयत्न करत नाही. मात्र, आज शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतायत त्यात हरकत काय आहे? यावर्षी कांद्याचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव आज जरी काही प्रमाणात वाढले असतील तरी या वाढलेल्या किमती कायम राहतील, असे देखील नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही कालावधीसाठी जर चांगले पैसे मिळत असतील तर केंद्र सरकारने यात आडकाठी आणू नये. भारतातील ग्रामीण भागाची विशेषत: शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असल्याचे जागतिक नाणेनिधीने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे. आज आपण कांदा निर्यात बंदी केली तर पाकिस्तानची कांदा निर्यात वाढेल. याचा फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे. याचा देखील केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here