नोकरदार वर्गासाठी आनंदाची बातमी! कामाचे तास आठच राहण्याची शक्यता- अहवाल

0
170

नवीन कामगार कायद्यातील (New Labour Law) तरतुदीबद्दल काही बातम्या समोर आल्या होत्या. यात कामाचे तास (working Hours) 12 करण्यात येणार असल्याचेही म्हटले जात होते.                                           

नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर: नवीन कामगार कायद्यातील (New Labour Law) तरतुदीबद्दल काही बातम्या समोर आल्या होत्या. यात कामाचे तास (working Hours) 12 करण्यात येणार असल्याचेही म्हटले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून लवकरच शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

2019 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या मजुरी संदर्भातल्या कायद्यात किमान वेतन आणि वेळेत वेतन देण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती. यात अतिरिक्त वेळ काम केल्यास नियमित वेतनाच्या किमान दुप्पट वेतन देण्याचाही नियम करण्यात आला होता. दरम्यान सरकार दररोज कामाचे तास आठ पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याची शक्यता असून, त्यानंतर ओव्हरटाईम सुरू होईल, असं इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

नवीन कामगार कायद्यात कामाचे तास 12 होणार असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचलले आहे. कामगार मंत्रालयानं (Labour Ministry) नोव्हेंबर 2020 मध्ये नवीन कायद्याचा मसुदा जाहीर केला होता. यामध्ये कामाचे तास आठ वरून 12 करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं होतं. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थितीच्या संहिता अंतर्गत 9 तासांपेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत परवानगी दिलेली आहे.कोड ऑन वेजेस 2019 (Code On Wages, 2019 ) गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. एप्रिल 2021 पासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. यामध्ये वेतन आणि बोनस याबाबतीतल्या या कायद्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे- पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट 1936, मिनिमम वेजेस अॅक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस अॅक्ट 1965 आणि इक्वल रिन्यूमरेशन अॅक्ट 1976.कोडमध्ये असं नमुद करण्यात आलं होतं की, मजुरांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीचा दर हा केंद्रसरकार निश्चित करून देईल, त्याप्रमाणे मजुरी देणं बंधनकारक होतं. तर या दरापेक्षा राज्य सरकार निश्चित करत असलेल्या किमान वेतनाचा दर कमी असता नये असंही यात नमूद करण्यात आलं होतं. संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातल्या सर्व कामगारांना हा नियम लागू आहे, तसंच कंपन्यांनाही हे नियम लागू आहेत. देशातील सध्याचे कामगार कायदे सोपे आणि सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा नवीन कायद्यामागचा उद्देश आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here