राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत द्यावे- संत सावता माळी युवक संघटनेची मागणी

0
99

राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत द्यावे-पंकज सातव
जामनेर (प्रतिनिधी)दि १७ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्या वतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली म्हणून राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत द्यावे अशा मागणी चे निवेदन तहसीलदार  जामनेर यांना श्री संत सावता माळी युवक संघातर्फे देण्यात आले आहे.
४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे नंदुरबार पालघर वाशिम अकोला व नागपूर येथील 19 जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही.या विषयावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व 19 लोकप्रतिनिधी यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.
सरकार कडून योग्य तो युक्तिवाद न झाल्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत व सरकारचे ओबीसी बद्दल असलेली उदासीनता आहे. सरकारचे हे धोरण आहे असे आमचे स्पष्ट आरोप आहे.पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजा ला मंडळ आयोगाप्रमाणे मिळालेल्या आरक्षण हे राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गमवावे लागले. राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये स्वतंत्र आरक्षण बहाल करावे. अन्यथा श्री संत सावता माळी युवक संघातर्फे आंदोलन करण्यात येईल इशारा तालुकाध्यक्ष पंकज सातव यांनी दिला. याप्रसंगी उपाध्यक्ष अमोल माळी जामनेर शहर प्रमुख अविनाश बोरसे विनोद बाविस्कर दशरथ माळी योगेश वंजारी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here